No. 5/1/2020-CPI
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
LABOUR BUREAU
‘CLEREMONT’, SHIMLA-171004
DATED: 31st July, 2020
Press Release
Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) — June, 2020
The Labour Bureau, an attached office of the M/o Labour & Employment, has been compiling Consumer Price Index for Industrial Workers every month on the basis of the retail prices of selected items collected from 289 markets spread over 78 industrially important centres in the country. The index is compiled for 78 centres and All-India and is released on the last working day of succeeding month. The index for the month of June, 2020 is being released in this press release.
The All-India CPI-IW for June, 2020 increased by 2 points and stood at 332(three hundred and thirty two). On 1-month percentage change, it increased by (+) 0.61 per cent between May and June, 2020 compared to (+) 0.64 per cent increase between corresponding months of previous year.
The maximum upward pressure in current index came from Food group contributing (+) 1.65 percentage points to the total change. At item level, Rice, Groundnut Oil, Fish Fresh, Goat Meat, Poultry (Chicken), Milk (Buffalo), Brinjal, Cauliflower, Green Coriander Leaves, Potato, Tomato, Refined Liquor, Cooking Gas, Petrol, etc. are responsible for the increase in index. However, this increase was checked by Wheat Atta, Arhar Dal, Garlic, Onion, Arum, Coconut, Lady’s Finger, Lemon, Mango, Kerosene Oil, etc., putting downward pressure on the index.
At centre level, Jharia recorded the maximum increase of 9 points. Among others, 8 points increase was observed in 3 centres, 7 points in 2 centres, 6 points in 3 centres, 5 points in 7 centres, 4 points in 12 centres, 3 points in 7 centres, 2 points in 10 centres and 1 point in 12 centres. On the contrary, Ranchi-Hatia recorded the maximum decrease of 8 points. Among others, 3 points decrease was observed in 5 centres, 2 points in 2 centres and 1 point in 1 centre. Rest of 12 centres’ indices remained stationary.
The indices of 31 centres are above All-India Index and 45 centres’ indices are below national average. The indices of Chhindwara and Jalandhar centres remained at par with All-India Index.
Year-on-year inflation based on all-items stood at 5.06 per cent for June, 2020 as compared to 5.10 per cent for the previous month and 8.59 per cent during the corresponding month of the previous. year. Similarly, Food inflation stood at 5.49 per cent against 5.88 per cent of the previous month and 5.47 per cent during the corresponding month a year ago.
The next issue of CPI-IW for the month of July, 2020 will be released on Monday 31st August, 2020. The same will also be available on the office website www.labourbureaunew.gov.in
No. 1/11/2020-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated 29th July, 2020
OFFICE MEMORANDUM
Sub : Relaxation of Rule 80-A for payment of provisional Family Pension on death of a Government Servant during service.
The undersigned is directed to say that in accordance with Rule 80-A of the CCS (Pension) Rules 1972, on death of a Government servant during service, Head of Office shall sanction and draw provisional family pension and death gratuity in favour of claimant or claimants, after the family pension case, including Form 18 and other documents referred to in Rule 80, has been forwarded by the Head of Office to the Pay & Accounts Office. It has been brought to the notice of this Department that the process of forwarding the family pension case to Pay & Accounts Office along with requisite documents itself takes a long time. It is also understood that, in a large number of cases, provisional family pension and gratuity are not being sanctioned on death of a Government servant. The delay in finalization of family pension and gratuity results in hardship to the family of the deceased Government servant.
2.The matter has been examined in this Department. In accordance with Rule 54(2)(ii) of the CCS (Pension) Rules, on death of Government servant during service, the family of a deceased Government Servant becomes entitled to family pension even in cases where a government servant dies before completion of one year of continuous service, provided the deceased government servant concerned, immediately prior to his/ her appointment to the service or post, was examined by appropriate medical authority and declared fit by that authority. Thus family pension is payable to the family of deceased Government servant irrespective of the length of service of the Government servant before his death. Therefore,verification of the entire service is not relevant for determining the amount of family pension.The amount of death gratuity, however, depends on the length of qualifying service of the deceased Government servant. Any Government dues in respect of the deceased Government servant are also required to be recovered from the amount of death gratuity.
3.Keeping in view the position mentioned in para 2 above and in order to avoid any hardship to the family of the deceased Government servant, it has been decided to relax the provisions of rule 80-A of the CCS (Pension) Rules, 1972 to the extent that if a claim for family pension in Form 14 along with death certificate and bank account details of the claimant has been received and the Head of Office is satisfied about the bonafide of that claim, he shall sanction provisional family pension immediately. The Head of Office shall not wait for forwarding of the family pension case (including Form-14, Form-18 and other relevant documents mentioned in Rule 80) to Pay & Accounts Office before sanctioning the provisional family pension.
4. The amount of provisional family pension shall not exceed the maximum family pension as admissible under Rule 54 of CCS Pension Rules, 1972.
5. In Central Armed Police Forces related cases, where death of an employee occurs, initially provisional family pension may be sanctioned without waiting for the final Operation Casualty Report.
6. The Pay & Accounts Office shall release the provisional family pension on the basis of sanction order issued by the Head of Office without insisting for any other documents including service book. The provisional family pension shall be paid in the same manner as Pay and Allowances of the establishment are paid.
7. A format for sanctioning the provisional family pension by the Head of Department is enclosed.
8. There will be no change in regard to the provisions for sanction of provisional gratuity under Rule 80-A. Action for sanction of death gratuity under rule 80-A may be taken by the Head of Office after forwarding Form-18 and other relevant documents to Pay & Accounts Office. In case the amount of provisional family pension is later found to be in excess of the final family pension, the same may be adjusted from the amount of death gratuity, failing which, it may be recovered in instalments from the family pension payable in future.
9. The payment of provisional family pension sanctioned as per Para 3 above may initially continue for a period of six months from the date, following the date of death of employee. The period of such provisional family pension sanctioned may be further extended, for not more than six months at a time, on the advice of Pay & Accounts Office and with the approval of Head of Department (HOD).
10. The provisional family pension may continue to be paid for two months succeeding the month in which the Pension Payment Order for final family pension is issued by the Pay & Accounts Office, keeping in view the time likely to be taken by Central Pension Accounting Office (CPAO) and Central Pension Processing Centre (CPPC) for processing the case. While authorizing final family pension after receipt of complete family pension case, the Pay & Account office shall indicate the date from which the family pension authorized in the Pension Payment Order is to be paid by the Pension Disbursing Authority. Accordingly, the Office of Pay & Account may record a note in the Pension Payment Order, as mentioned below, while authorizing the final family pension:
“Provisional family pension has been/shall be paid for the period from ——- to ——— @ Rs.———– plus Dearness Relief. The payment of final family pension may be commenced by the bank w.e.f. ————.”
11. The Administrative Divisions of all Ministries/Department and attached/ subordinate offices are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for compliance.
The issues with the approval of Competent Authority
(Sanjoy Shankar)
Under Secretary to the Government of India
No.1/7/2017–P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare
*******
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
July 28, 2020
OFFICE MEMORANDUM
Subject : Grant of disability pension, comprising service element and disability element to pre-2006 disability pensioners, who were boarded out from service, with less than 10 years of qualifying service, due to an injury/disability, attributable to Govt. service — regarding.
The undersigned is directed to say that, considering the hardship being faced by the disabled Government servants, covered under the provisions of CCS (EOP) Rules, the Government had decided to dispense with the minimum service required for earning service element of disability pension, with effect from 01.01.2006 and orders were issued vide OM No.33/5/2009-P&PW (F), dated 10th December 2010.
2. A doubt has been raised whether the provision of the aforesaid OM, dated 10.12.2010, would be applicable to the Government servants who were boarded out of service, prior to 01.01.2006, with a qualifying service of less than ten years.
3. The matter has been examined and it is clarified that Central Civil Government servants who were boarded out, prior to 01.01.2006, with a qualifying service of less than ten years and were in receipt of only the disability element of disability pension, would also be eligible for the service element of disability pension, w.e.f. 01.01.2006, in addition to the disability element.
4. For calculating the disability pension w.e.f. 01.01.2006, the disability pension comprising, both the service element and the disability element, will be notionally fixed from the date of boarding out and the same will be notionally revised in accordance with the orders for revision of disability pension, issued from time to time. The actual payment of such revised disability pension would be payable only w.e.f. 01.01.2006. No arrears on account of grant of service element, for the period prior to 01.01.2006, would be admissible. The amount of service gratuity, if any paid, to the Government servant at the time of boarding out would be adjusted from the arrears of pension accruing as a result of these orders.
5. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their I.D. Note No. 1(9)/EV/2019 dated 25/06/2020.
6. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India
7. The Administrative Divisions of all Ministries/Department & attached/subordinate offices are requested to bring the contents of these instructions to the notice of all concerned for compliance.
Compulsory Retirement in Central Government Service
The appropriate authority has the absolute right to retire, if it is necessary to do so in public interest, any Government employee as per provisions of Rules as under:-
FR 56 (j)
Pension Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972
1
Category
Group ‘A & B’ officers:
iii.Entered service before 35 years of age
iv.Attained 50 years of age
Other cases:
Attained 55 years of age
56 (e) a Govt. Servant in Group ‘C’ of post who is not governed by any Pension Rules, can also be retired after he has completed 30 years service.
All Government servants covered by CCS (Pension) Rules, 1972 who have completed 30 years of qualifying service.
2
Notice Period
3 months or 3 months pay and allowances in lieu thereof
3 months or 3 months pay and allowances in lieu thereof
The cases of Government servant covered by FR 56(j) or Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 should be reviewed six months before he attains the age of 50/55 years or completes 30 years service, whichever occurs earlier in cases covered by FR 56(j) and 30 years of qualifying service under Rule 48 of CCS(Pension) Rules, 1972.
Time Schedule for review is as under:-
Sl. No.
Quarter in which review is to be made
Cases of employee who will be attaining the age of 50/55 years or will be completing 30 years of service or 30 years of service qualifying for pension, as the case may be, in the quarter indicated below to be reviewed
1
January to March
July to September of the same year
2
April to June
October to December of the same year
3
July to September
January to March of the next year
4
October to December
April to June of the next year
A register of employees who are due to attain the age of 50/55 years or complete 30 years of service to be maintained. The register should be scrutinized at the beginning of every quarter by a senior officer in the Ministry / Department and the review undertaken according to the above schedule.
Note : Compulsory Retirement as a penalty under CCS (CCA) Rules,1965 is distinct from the above provisions.
All India Service: A Member of All India Services can be compulsorily retired in terms of Rule 16(3) of AIS (DCRG) Rules, 1958. On completion of fifteen years or twenty five years of qualifying service or attains the age of fifty years on any date thereafter. Detailed procedure is indicated in the annexed copy of DoPT letter No.25013/02/2005-AIS.II dated 28.6.2012
2. In view of the lockdown and other logistical restrictions in various parts of the country owing to Covid -19 pandemic, and on the request of the PoPs, PFRDA is further extending the timelines for various activities as under:
(i) POPs may submit the compliance reports (due between 1st March ’20 and 30th September ’20) within 30 days from the normal due date through email;
(ii) Waiver of compensation to be paid to subscribers due to delays in prescribed TATs under the Guidelines for period 1st March 2020 to 30th September 2020;
3. POPs are advised to report the delay in the exception report submitted to NPS Trust.
4. This circular is issued under Section 14 of PFRDA Act, 2013 and is available in Circulars’ section of Regulatory Framework at PFRDA’s website.
S.O. 2512(E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (2 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number 35/2020, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2033(E), dated the 24th June, 2020, namely:-
(i) in the first proviso, in clause (i), in sub-clause (a), for the words, figures and letters “the 31st day of July, 2020” the words, figures and letters “the 30th day of September, 2020” shall be substituted;
(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –
“Provided also that for the purposes of the second proviso, in case of an individual resident in India referred to in sub-section (2) of section 207 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the tax paid by him under section 140A of that Act within the due date (before extension) provided in that Act, shall be deemed to be the advance tax:”.
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
[Notification No. 56/2020/ F. No. 370142/23/2020-TPL]
NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) [CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES] NOTIFICATION New Delhi, the 28th July, 2020
INCOME-TAX
G.S.R. 469(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 115UB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Income-tax (18th Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962,-
(a) for rule 12CB, the following rule shall be substituted, namely:-
“12CB. Statement under sub-section (7) of section 115UB.-(1) The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder shall be furnished by the person responsible for crediting or making payment of the income on behalf of an investment fund and the investment fund to the
(i) unit holder by 30th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited in Form No. 64C after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him and duly verified by the person paying or crediting the income on behalf of the investment fund in the manner indicated therein; and
(ii) Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, within whose jurisdiction the Principal office of the investment fund is situated by 15th day of June
(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the, of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited, electronically under digital signature, in Form No. 64D duly verified by an accountant in the manner indicated therein.
(i) procedure for filing of Form No. 64D and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements of income paid or credited so furnished under this rule; and
(ii) procedure, formats and standards for generation and download of statement in Form No. 64C from the web portal specified by him or by the person authorised by him and he shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates from the web portal specified by him or the person authorised by him.’
(b) in Appendix-II, for Form No. 64C and 64D, the following Forms shall be substituted, namely: –
“FORM NO. 64C
[See clause (i) of sub-rule (1) of rule 12CB )]
Statement of income distributed by an investment fund to be provided to the unit holder under
section 115UB of the Income-tax Act, 1961
1. Name of the unit holder:
2. Address of the unit holder:
3. Permanent Account Number/AADHAAR of the unit holder:
4. Previous year ending:
5. Name and address of the Investment Fund:
6. Permanent Account Number of the Investment Fund:
7. Details of the income or loss [after ignoring the loss under clause (ii) of sub-section (2) of section
No.17-31/2016-GDS
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(GDS Section)
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi – 110001
Dated: 28.07.2020
Office Memorandum
Subject: Revision of ‘Schedule of Engaging Authority’, Disciplinary Authority and Appellate Authority for BPMs and ABPMs /Dak Sevaks under Rule 31 of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS).
The undersigned is directed to refer to this Directorate O.M. of even number dated 10.06.2019 and Rule 31 of GDS (Conduct and Engagement.) rules, 2020 wherein the ‘Schedule of Engaging Authority’, Disciplinary Authority and Appellate Authority for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS) were circulated.
2. The Competent Authority has now approved the substitution in Rule – 31 of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 containing the revised ‘Schedule of Engaging Authority’, Disciplinary Authority and Appellate Authority for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS) as per Annexure attached.
3. The above instructions will come into effect from the date of issue of this O.M.
Government of Tamil Nadu 2020
FINANCE [Allowances] DEPARTMENT
G.O.Ms.No.306, Dated 27th July, 2020.
(Saarvari Aadi-12, Thiruvalluvar Aandu 2051)
ABSTRACT
Provident Fund – General Provident Fund (Tamil Nadu) – Rate of interest for the financial year 2020-2021– With effect from 01.07.2020 to 30.09.2020 – Orders – Issued.
In the Government Order first read above, orders were issued fixing the rate of interest on the accumulations at the credit of subscribers of General Provident Fund (Tamil Nadu) at 7.1% (Seven point one percent) for the period from 1st April, 2020 to 30th June, 2020.
2. The Government of India, in its resolution second read above, announced that during the year 2020-2021, accumulation at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) with effect from 1st July, 2020 to 30th September, 2020.
3. The Government now direct that the rate of interest on the accumulation at the credit of the subscribers to General Provident Fund (Tamil Nadu) shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) with effect from 1st July, 2020 to 30th September, 2020.
4. The rate of interest on belated final payment of Provident Fund accumulation remaining unpaid for more than three months of its becoming payable shall be at the same rates as ordered in para-3 above.
नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य
एनईपी 2020 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा
12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंग के साथ नए 5 + 3 + 3 + 4 स्कूली पाठ्यक्रम
पढ़ने-लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर ज़ोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं,पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं;इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू
कम से कम 5 वीं कक्षा तक मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई
समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना
उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना;उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी
उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी
उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच मेंनामांकन / निकासकी अनुमति होगी
ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।
नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें
स्कूली शिक्षा
स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एकसमान पहुंच सुनिश्चित करना
एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास औरर नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापनी की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एनआईओएस और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।
नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठयक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी / प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी।
एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाडी और प्री-स्कूल भी शामिल होंगे जिसमें इसीसीई शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। इसीसीई की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एचएफडब्ल्यू), और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए ‘एनईपी 2020’ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा ‘बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन’ की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी है।
स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला में सुधार
स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी।
स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी।
एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा ‘एनसीएफएसई 2020-21’ एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी।
बहुभाषावाद और भाषा की ताकत
नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रि-भाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय ‘भारत की भाषाओं’ पर एक आनंददायक परियोजना/गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएंगी।
आकलन में सुधार
‘एनईपी 2020’ में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता-आधारित है, सीखने के साथ-साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, और उच्चस्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन-मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र ‘परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
समान और समावेशी शिक्षा
‘एनईपी 2020’ का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर रहेगा जिनमें बालक-बालिका, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक-बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा जिसमें शिक्षाविशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी-आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक राज्य/जिले को कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेलकूद-संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में ‘बाल भवन’ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की नि:शुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है।
प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग
शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी जिसमें कई स्रोतों से समय-समय पर कार्य-प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षाविशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा।
स्कूल प्रशासन
स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन (गवर्नेंस) की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक-समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
स्कूली शिक्षा के लिए मानक-निर्धारण एवं प्रत्यायन
एनईपी 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट, पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एसएसएसए) का गठन करेगे। सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटन, जैसाकि एसएसएसए द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के परामर्श के जरिये एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (एसक्यूएएएफ) का विकास करेगा।
उच्चतर शिक्षा
2035 तक जीईआर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना
एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
समग्र बहुविषयक शिक्षा
नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट बिन्दुओं के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एक्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।
विभिन्न एचईआई से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके।
देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के माडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)स्थापित किए जाएंगे
पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।
विनियमन
चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।
एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे- विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)। एचईसीआई प्रौद्योगिकी के जरिये चेहरारहित अंतःक्षेपों के माध्यम से कार्य करेगा और इसमें नियमों तथा मानकों का अनुपालन न करने वाले एचईआई को दंडित करने की शक्ति होगी। सार्वजनिक एवं निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान विनियमन, प्रत्यायन एवं अकादमिक मानकों के उसी समूह द्वारा शासित होंगे।
विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना
उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिये बड़े, साधन संपन्न, गतिशील बहु विषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे।
महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक राज्य वार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जाएंगे।
प्रेरित, ऊर्जाशील और सक्षम संकाय
एनईपी सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम/अध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिये प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जबावदेह ठहराया जाएगा।
अध्यापक शिक्षण
एनसीईआरटी के परामर्श से, एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ताविहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान (टीईओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परामर्श मिशन
एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा- जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगें- जो कि विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे।
छात्रों के लिए वित्तीय सहायता
एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहां छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
खुली और दूरस्थ शिक्षा
जीईआर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हों।
ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा:
हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।
शिक्षा में प्रौद्योगिकी
सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच ( एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों में, प्रौद्योगिकी का सही रूप से एकीकरण करके, उसका उपयोग कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार लाने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा।
भारतीय भाषाओं को बढ़ावा
सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, एनईपी द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई), राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान) की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।
शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
व्यावसायिक शिक्षा
सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचलित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा।
प्रौढ़ शिक्षा
इस नीति का लक्ष्य, 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है।
वित्तपोषण शिक्षा
शिक्षा पहले की तरह ‘लाभ के लिए नहीं’ व्यहार पर आधारित होगी जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके।
अभूतपूर्व परामर्श
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 यूएलबी, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। एमएचआरडी द्वारा, जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत की गई। मई 2016 में, ‘नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री टी.एस. आर. सुब्रमण्यन, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर, मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में, प्रख्यात वैज्ञानिक, पद्म विभूषण डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई, 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, एमएचआरडी की वेबसाइट पर और ‘माईगव इनोवेट’ पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों/सुझावों/टिप्पणियों को प्राप्त किया गया।
