Annual Work Plan 2021-22 of DARPG
The Budget Allocations for DARPG (Department of Administrative Reforms &Public Grievances) for 2021-22 stands at Rs. 15 crores under scheme and Rs. 30 crores under non-scheme.
The following activities will be taken up by the DARPG in 2021-22.
- Civil Services Day 2021 will be celebrated on April 21, 2021
- Prime Minister’s Awards for Excellence in Public Administration 2021 will be conferred on October 31, 2021
- The National e-Governance Awards 2021 shall be conferred along with the National e-Governance Conference at a date to be announced separately.
- The DARPG shall conduct 4 Regional Conferences for knowledge dissemination and replication of best administrative practices.
- Projects will be taken up under the State Collaboration Initiative Scheme for helping States adopt the award-winning practices.
- Promote e-Office in Central Ministries and Attached/ Subordinate/ Autonomous Offices.
- Modernization of Government offices
- CPGRAMS Reforms to be implemented in Central Ministries/ State Governments with focus on timely disposal of public grievances.
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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वार्षिक कार्य योजना 2021-22
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के लिए वर्ष 2021-22 का बजट आवंटन योजना के तहत 15 करोड़ रुपये और गैर-योजना के तहत 30 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।
वर्ष 2021-22 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी-
- 21 अप्रैल, 2021 को सिविल सेवा दिवस 2021 मनाया जाएगा
- लोक प्रशासन 2021 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार 31 अक्टूबर, 2021 को प्रदान किए जाएंगे
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2021 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के साथ प्रदान किए जाएंगे। इनकी तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ज्ञान के प्रसार और सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक प्रतिकृति (रेप्लकैशन) के लिए 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करेगा।
- पुरस्कार जीतने वाली पद्धतियों को अपनाने में राज्यों की सहायता के लिए राज्य सहयोग पहल योजना के तहत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- केंद्रीय मंत्रालयों और संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों में ई-ऑफिस को बढ़ावा देना।
- सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना।
- लोक शिकायतों के समय पर निपटान पर ध्यान देते हुए केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों में लागू किए जाने वाले सीपीजीआरएएमएस सुधार।
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