Union Ministry of Labour & Employment has denied reports appearing in a section of Media under the caption “Govt. employees set to get more DA” published on 16-10-2020 In this regard it may be stated that Union Ministry of Labour & Employment has denied the report saying that it has never said that the new index would lead to a hike in salaries of industrial workers and Govt. employees. Following is the clarification of the Ministry :
“While it is a fact that Labour Bureau, an attached office of Ministry of Labour and Employment is going to release new series of Consumer Price Index for Industrial workers (CPI-IW) with 2016 as base year on 21st October, 2020. This index is used for revision of dearness allowance payable to Govt. employees and workers in the organized sector. However, the Labour ministry has never said that the new index would lead to a hike in salaries of industrial workers and Govt. employees. It will depend on the behaviour of new series which is too early to predict at this stage.”
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2020 को मीडिया के एक वर्ग में “सरकारी कर्मचारी अधिक महंगाई भत्ता-डीए पाने के लिए तैयार” शीर्षक से प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों का खंडन किया है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने रिपोर्ट का यह कहते हुए खंडन किया है कि उसने यह कभी नहीं कहा है कि नए सूचकांक में औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:
“इस तथ्य के अनुसार कि श्रम और रोज़गार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, श्रम ब्यूरो, 2016 को आधार वर्ष मानकर औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए 21 अक्टूबर, 2020 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने जा रहा है। यह सूचकांक सरकारी कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देय महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने कभी नहीं कहा कि नए सूचकांक से औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह नई श्रृंखला के व्यवहार पर निर्भर करेगा और इस समय इसके बारे में भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा।”
