Compulsory Retirement in Central Government Service
The appropriate authority has the absolute right to retire, if it is necessary to do so in public interest, any Government employee as per provisions of Rules as under:-
FR 56 (j)
Pension Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972
1
Category
Group ‘A & B’ officers:
iii.Entered service before 35 years of age
iv.Attained 50 years of age
Other cases:
Attained 55 years of age
56 (e) a Govt. Servant in Group ‘C’ of post who is not governed by any Pension Rules, can also be retired after he has completed 30 years service.
All Government servants covered by CCS (Pension) Rules, 1972 who have completed 30 years of qualifying service.
2
Notice Period
3 months or 3 months pay and allowances in lieu thereof
3 months or 3 months pay and allowances in lieu thereof
The cases of Government servant covered by FR 56(j) or Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 should be reviewed six months before he attains the age of 50/55 years or completes 30 years service, whichever occurs earlier in cases covered by FR 56(j) and 30 years of qualifying service under Rule 48 of CCS(Pension) Rules, 1972.
Time Schedule for review is as under:-
Sl. No.
Quarter in which review is to be made
Cases of employee who will be attaining the age of 50/55 years or will be completing 30 years of service or 30 years of service qualifying for pension, as the case may be, in the quarter indicated below to be reviewed
1
January to March
July to September of the same year
2
April to June
October to December of the same year
3
July to September
January to March of the next year
4
October to December
April to June of the next year
A register of employees who are due to attain the age of 50/55 years or complete 30 years of service to be maintained. The register should be scrutinized at the beginning of every quarter by a senior officer in the Ministry / Department and the review undertaken according to the above schedule.
Note : Compulsory Retirement as a penalty under CCS (CCA) Rules,1965 is distinct from the above provisions.
All India Service: A Member of All India Services can be compulsorily retired in terms of Rule 16(3) of AIS (DCRG) Rules, 1958. On completion of fifteen years or twenty five years of qualifying service or attains the age of fifty years on any date thereafter. Detailed procedure is indicated in the annexed copy of DoPT letter No.25013/02/2005-AIS.II dated 28.6.2012
2. In view of the lockdown and other logistical restrictions in various parts of the country owing to Covid -19 pandemic, and on the request of the PoPs, PFRDA is further extending the timelines for various activities as under:
(i) POPs may submit the compliance reports (due between 1st March ’20 and 30th September ’20) within 30 days from the normal due date through email;
(ii) Waiver of compensation to be paid to subscribers due to delays in prescribed TATs under the Guidelines for period 1st March 2020 to 30th September 2020;
3. POPs are advised to report the delay in the exception report submitted to NPS Trust.
4. This circular is issued under Section 14 of PFRDA Act, 2013 and is available in Circulars’ section of Regulatory Framework at PFRDA’s website.
S.O. 2512(E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (2 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number 35/2020, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2033(E), dated the 24th June, 2020, namely:-
(i) in the first proviso, in clause (i), in sub-clause (a), for the words, figures and letters “the 31st day of July, 2020” the words, figures and letters “the 30th day of September, 2020” shall be substituted;
(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –
“Provided also that for the purposes of the second proviso, in case of an individual resident in India referred to in sub-section (2) of section 207 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the tax paid by him under section 140A of that Act within the due date (before extension) provided in that Act, shall be deemed to be the advance tax:”.
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
[Notification No. 56/2020/ F. No. 370142/23/2020-TPL]
NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) [CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES] NOTIFICATION New Delhi, the 28th July, 2020
INCOME-TAX
G.S.R. 469(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 115UB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Income-tax (18th Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962,-
(a) for rule 12CB, the following rule shall be substituted, namely:-
“12CB. Statement under sub-section (7) of section 115UB.-(1) The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder shall be furnished by the person responsible for crediting or making payment of the income on behalf of an investment fund and the investment fund to the
(i) unit holder by 30th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited in Form No. 64C after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him and duly verified by the person paying or crediting the income on behalf of the investment fund in the manner indicated therein; and
(ii) Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, within whose jurisdiction the Principal office of the investment fund is situated by 15th day of June
(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the, of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited, electronically under digital signature, in Form No. 64D duly verified by an accountant in the manner indicated therein.
(i) procedure for filing of Form No. 64D and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements of income paid or credited so furnished under this rule; and
(ii) procedure, formats and standards for generation and download of statement in Form No. 64C from the web portal specified by him or by the person authorised by him and he shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates from the web portal specified by him or the person authorised by him.’
(b) in Appendix-II, for Form No. 64C and 64D, the following Forms shall be substituted, namely: –
“FORM NO. 64C
[See clause (i) of sub-rule (1) of rule 12CB )]
Statement of income distributed by an investment fund to be provided to the unit holder under
section 115UB of the Income-tax Act, 1961
1. Name of the unit holder:
2. Address of the unit holder:
3. Permanent Account Number/AADHAAR of the unit holder:
4. Previous year ending:
5. Name and address of the Investment Fund:
6. Permanent Account Number of the Investment Fund:
7. Details of the income or loss [after ignoring the loss under clause (ii) of sub-section (2) of section
No.17-31/2016-GDS
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(GDS Section)
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi – 110001
Dated: 28.07.2020
Office Memorandum
Subject: Revision of ‘Schedule of Engaging Authority’, Disciplinary Authority and Appellate Authority for BPMs and ABPMs /Dak Sevaks under Rule 31 of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS).
The undersigned is directed to refer to this Directorate O.M. of even number dated 10.06.2019 and Rule 31 of GDS (Conduct and Engagement.) rules, 2020 wherein the ‘Schedule of Engaging Authority’, Disciplinary Authority and Appellate Authority for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS) were circulated.
2. The Competent Authority has now approved the substitution in Rule – 31 of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 containing the revised ‘Schedule of Engaging Authority’, Disciplinary Authority and Appellate Authority for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS) as per Annexure attached.
3. The above instructions will come into effect from the date of issue of this O.M.
Government of Tamil Nadu 2020
FINANCE [Allowances] DEPARTMENT
G.O.Ms.No.306, Dated 27th July, 2020.
(Saarvari Aadi-12, Thiruvalluvar Aandu 2051)
ABSTRACT
Provident Fund – General Provident Fund (Tamil Nadu) – Rate of interest for the financial year 2020-2021– With effect from 01.07.2020 to 30.09.2020 – Orders – Issued.
In the Government Order first read above, orders were issued fixing the rate of interest on the accumulations at the credit of subscribers of General Provident Fund (Tamil Nadu) at 7.1% (Seven point one percent) for the period from 1st April, 2020 to 30th June, 2020.
2. The Government of India, in its resolution second read above, announced that during the year 2020-2021, accumulation at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) with effect from 1st July, 2020 to 30th September, 2020.
3. The Government now direct that the rate of interest on the accumulation at the credit of the subscribers to General Provident Fund (Tamil Nadu) shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) with effect from 1st July, 2020 to 30th September, 2020.
4. The rate of interest on belated final payment of Provident Fund accumulation remaining unpaid for more than three months of its becoming payable shall be at the same rates as ordered in para-3 above.
नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य
एनईपी 2020 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा
12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंग के साथ नए 5 + 3 + 3 + 4 स्कूली पाठ्यक्रम
पढ़ने-लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर ज़ोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं,पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं;इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू
कम से कम 5 वीं कक्षा तक मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई
समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना
उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना;उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी
उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी
उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच मेंनामांकन / निकासकी अनुमति होगी
ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।
नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें
स्कूली शिक्षा
स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एकसमान पहुंच सुनिश्चित करना
एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास औरर नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापनी की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एनआईओएस और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।
नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठयक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी / प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी।
एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाडी और प्री-स्कूल भी शामिल होंगे जिसमें इसीसीई शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। इसीसीई की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एचएफडब्ल्यू), और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए ‘एनईपी 2020’ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा ‘बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन’ की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी है।
स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला में सुधार
स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी।
स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी।
एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा ‘एनसीएफएसई 2020-21’ एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी।
बहुभाषावाद और भाषा की ताकत
नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रि-भाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय ‘भारत की भाषाओं’ पर एक आनंददायक परियोजना/गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएंगी।
आकलन में सुधार
‘एनईपी 2020’ में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता-आधारित है, सीखने के साथ-साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, और उच्चस्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन-मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र ‘परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
समान और समावेशी शिक्षा
‘एनईपी 2020’ का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर रहेगा जिनमें बालक-बालिका, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक-बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा जिसमें शिक्षाविशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी-आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक राज्य/जिले को कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेलकूद-संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में ‘बाल भवन’ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की नि:शुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है।
प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग
शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी जिसमें कई स्रोतों से समय-समय पर कार्य-प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षाविशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा।
स्कूल प्रशासन
स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन (गवर्नेंस) की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक-समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
स्कूली शिक्षा के लिए मानक-निर्धारण एवं प्रत्यायन
एनईपी 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट, पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एसएसएसए) का गठन करेगे। सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटन, जैसाकि एसएसएसए द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के परामर्श के जरिये एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (एसक्यूएएएफ) का विकास करेगा।
उच्चतर शिक्षा
2035 तक जीईआर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना
एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
समग्र बहुविषयक शिक्षा
नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट बिन्दुओं के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एक्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।
विभिन्न एचईआई से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके।
देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के माडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)स्थापित किए जाएंगे
पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।
विनियमन
चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।
एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे- विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)। एचईसीआई प्रौद्योगिकी के जरिये चेहरारहित अंतःक्षेपों के माध्यम से कार्य करेगा और इसमें नियमों तथा मानकों का अनुपालन न करने वाले एचईआई को दंडित करने की शक्ति होगी। सार्वजनिक एवं निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान विनियमन, प्रत्यायन एवं अकादमिक मानकों के उसी समूह द्वारा शासित होंगे।
विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना
उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिये बड़े, साधन संपन्न, गतिशील बहु विषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे।
महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक राज्य वार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जाएंगे।
प्रेरित, ऊर्जाशील और सक्षम संकाय
एनईपी सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम/अध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिये प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जबावदेह ठहराया जाएगा।
अध्यापक शिक्षण
एनसीईआरटी के परामर्श से, एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ताविहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान (टीईओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परामर्श मिशन
एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा- जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगें- जो कि विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे।
छात्रों के लिए वित्तीय सहायता
एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहां छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
खुली और दूरस्थ शिक्षा
जीईआर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हों।
ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा:
हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।
शिक्षा में प्रौद्योगिकी
सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच ( एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों में, प्रौद्योगिकी का सही रूप से एकीकरण करके, उसका उपयोग कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार लाने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा।
भारतीय भाषाओं को बढ़ावा
सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, एनईपी द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई), राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान) की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।
शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
व्यावसायिक शिक्षा
सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचलित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा।
प्रौढ़ शिक्षा
इस नीति का लक्ष्य, 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है।
वित्तपोषण शिक्षा
शिक्षा पहले की तरह ‘लाभ के लिए नहीं’ व्यहार पर आधारित होगी जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके।
अभूतपूर्व परामर्श
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 यूएलबी, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। एमएचआरडी द्वारा, जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत की गई। मई 2016 में, ‘नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री टी.एस. आर. सुब्रमण्यन, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर, मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में, प्रख्यात वैज्ञानिक, पद्म विभूषण डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई, 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, एमएचआरडी की वेबसाइट पर और ‘माईगव इनोवेट’ पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों/सुझावों/टिप्पणियों को प्राप्त किया गया।
New Policy aims for Universalization of Education from pre-school to secondary level with 100 % GER in school education by 2030
NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the main stream
New 5+3+3+4 school curriculum with 12 years of schooling and 3 years of Anganwadi/ Pre-schooling
Emphasis on Foundational Literacy and Numeracy, no rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in schools ; Vocational Education to start from Class 6 with Internships
Teaching upto at least Grade 5 to be in mother tongue/ regional language
Assessment reforms with 360 degree Holistic Progress Card, tracking Student Progress for achieving Learning Outcomes
GER in higher education to be raised to 50 % by 2035 ; 3.5 crore seats to be added in higher education
Higher Education curriculum to have Flexibility of Subjects
Multiple Entry / Exit to be allowed with appropriate certification
Academic Bank of Credits to be established to facilitate Transfer of Credits
National Research Foundation to be established to foster a strong research culture
Light but Tight Regulation of Higher Education, single regulator with four separate verticals for different functions
Affiliation System to be phased out in 15 years with graded autonomy to colleges
NEP 2020 advocates increased use of technology with equity; National Educational Technology Forum to be created
NEP 2020 emphasizes setting up of Gender Inclusion Fund,Special Education Zonesfor disadvantaged regions and groups
New Policy promotes Multilingualism in both schools and HEs; National Institute for Pali, Persian and Prakrit , Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi approved the National Education Policy 2020 today, making way for large scale, transformational reforms in both school and higher education sectors. This is the first education policy of the 21st century and replaces the thirty-four year old National Policy on Education (NPE), 1986. Built on the foundational pillars of Access, Equity, Quality, Affordability and Accountability, this policy is aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development and aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary, suited to 21st century needs and aimed at bringing out the unique capabilities of each student.
Important Highlights
School Education
Ensuring Universal Access at all levels of school education
NEP 2020 emphasizes on ensuring universal access to school education at all levels- pre school to secondary. Infrastructure support, innovative education centres to bring back dropouts into the mainstream, tracking of students and their learning levels, facilitating multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes, association of counselors or well-trained social workers with schools, open learning for classes3,5 and 8 through NIOS and State Open Schools, secondary education programs equivalent to Grades 10 and 12, vocational courses, adult literacy and life-enrichment programs are some of the proposed ways for achieving this. About 2 crore out of school children will be brought back into main stream under NEP 2020.
Early Childhood Care & Educationwithnew Curricular and Pedagogical Structure
With emphasis on Early Childhood Care and Education, the 10+2 structure of school curricula is to be replaced by a 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years respectively. This will bring the hitherto uncovered age group of 3-6 years under school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for development of mental faculties of a child. The new system will have 12 years of schooling with three years of Anganwadi/ pre schooling.
NCERT will develop a National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children up to the age of 8 . ECCE will be delivered through a significantly expanded and strengthened system of institutions including Anganwadis and pre-schools that will have teachers and Anganwadi workers trained in the ECCE pedagogy and curriculum. The planning and implementation of ECCE will be carried out jointly by the Ministries of HRD, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs.
Attaining Foundational Literacy and Numeracy
Recognizing Foundational Literacy and Numeracy as an urgent and necessary prerequisite to learning, NEP 2020 calls for setting up of a National Mission on Foundational Literacy and Numeracy by MHRD. States will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3 by 2025.A National Book Promotion Policy is to be formulated.
Reforms in school curricula and pedagogy
The school curricula and pedagogy will aim for holistic development of learnersbyequipping them with the key 21st century skills, reduction in curricular content to enhance essential learning and critical thinking and greater focus on experiential learning. Students will have increased flexibility and choice of subjects. There will be no rigid separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams.
Vocational education will start in schools from the 6th grade, and will include internships.
A new and comprehensive National Curricular Framework for School Education, NCFSE 2020-21, will be developed by the NCERT.
Multilingualism and the power of language
The policy has emphasized mother tongue/local language/regional language as the medium of instruction at least till Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond. Sanskrit to be offered at all levels of school and higher education as an option for students, including in the three-language formula. Other classical languages and literatures of India also to be available as options. No language will be imposed on any student. Students to participate in a fun project/activity on ‘The Languages of India’, sometime in Grades 6-8, such as, under the ‘Ek Bharat Shrestha Bharat’ initiative. Several foreign languages will also be offered at the secondary level. Indian Sign Language (ISL) will be standardized across the country, and National and State curriculum materials developed, for use by students with hearing impairment.
Assessment Reforms
NEP 2020 envisages a shift from summative assessment to regular and formative assessment, which is more competency-based, promotes learning and development, and tests higher-order skills, such as analysis, critical thinking, and conceptual clarity. All students will take school examinations in Grades 3, 5, and 8 which will be conducted by the appropriate authority. Board exams for Grades 10 and 12 will be continued, but redesigned with holistic development as the aim. A new National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development), will be set up as a standard-setting body .
Equitable and Inclusive Education
NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background. Special emphasis will be given on Socially and Economically Disadvantaged Groups(SEDGs) which include gender, socio-cultural, and geographical identities and disabilities. This includes setting up of Gender Inclusion Fund and also Special Education Zones for disadvantaged regions and groups. Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the foundational stage to higher education, with support of educators with cross disability training, resource centres, accommodations, assistive devices, appropriate technology-based tools and other support mechanisms tailored to suit their needs. Every state/district will be encouraged to establish “Bal Bhavans” as a special daytime boarding school, to participate in art-related, career-related, and play-related activities. Free school infrastructure can be used as Samajik Chetna Kendras
Robust Teacher Recruitment and Career Path
Teachers will be recruited through robust, transparent processes. Promotions will be merit-based, with a mechanism for multi-source periodic performance appraisals and available progression paths to become educational administrators or teacher educators. A common National Professional Standards for Teachers (NPST) will be developed by the National Council for Teacher Education by 2022, in consultation with NCERT, SCERTs, teachers and expert organizations from across levels and regions.
School Governance
Schools can be organized into complexes or clusters which will be the basic unit of governance and ensure availability of all resources including infrastructure, academic libraries and a strong professional teacher community.
Standard-setting and Accreditation for School Education
NEP 2020 envisages clear, separate systems for policy making, regulation, operations and academic matters. States/UTs will set up independent State School Standards Authority (SSSA). Transparent public self-disclosure of all the basic regulatory information, as laid down by the SSSA, will be used extensively for public oversight and accountability. The SCERT will develop a School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF) through consultations with all stakeholders.
Higher Education
Increase GER to 50 % by 2035
NEP 2020 aims to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. 3.5 Crore new seats will be added to Higher education institutions.
Holistic Multidisciplinary Education
The policy envisages broad based, multi-disciplinary, holistic Under Graduate education with flexible curricula, creative combinations of subjects, integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification. UG education can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. For example, Certificate after 1 year, Advanced Diploma after 2 years, Bachelor’s Degree after 3 years and Bachelor’s with Research after 4 years.
An Academic Bank of Credit is to be established for digitally storing academic credits earned from different HEIs so that these can be transferred and counted towards final degree earned.
Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs), at par with IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country.
The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education.
Regulation
Higher Education Commission of India(HECI) will be set up as a single overarching umbrella body the for entire higher education, excluding medical and legal education. HECI to have four independent verticals – National Higher Education Regulatory Council (NHERC) for regulation, General Education Council (GEC ) for standard setting, Higher Education Grants Council (HEGC) for funding, and National Accreditation Council( NAC) for accreditation. HECI will function through faceless intervention through technology, & will have powers to penalise HEIs not conforming to norms and standards. Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards.
Rationalised Institutional Architecture
Higher education institutions will be transformed into large, well resourced, vibrant multidisciplinary institutions providing high quality teaching, research, and community engagement. The definition of university will allow a spectrum of institutions that range from Research-intensive Universities to Teaching-intensive Universities and Autonomous degree-granting Colleges.
Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to colleges. Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university.
Motivated, Energized, and Capable Faculty
NEP makes recommendations for motivating, energizing, and building capacity of faculty thorughclearly defined, independent, transparent recruitment , freedom to design curricula/pedagogy, incentivising excellence, movement into institutional leadership. Faculty not delivering on basic norms will be held accountable
Teacher Education
A new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021, will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree .Stringent action will be taken against substandard stand-alone Teacher Education Institutions (TEIs).
Mentoring Mission
A National Mission for Mentoring will be established, with a large pool of outstanding senior/retired faculty – including those with the ability to teach in Indian languages – who would be willing to provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers.
Financial support for students
Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other SEDGs. The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, and track the progress of students receiving scholarships. Private HEIs will be encouraged to offer larger numbers of free ships and scholarships to their students.
Open and Distance Learning
Thiswill be expanded to play a significant role in increasing GER. Measures such as online courses and digital repositories, funding for research, improved student services, credit-based recognition of MOOCs, etc., will be taken to ensure it is at par with the highest quality in-class programmes.
Online Education and Digital Education:
A comprehensive set of recommendations for promoting online education consequent to the recent rise in epidemics and pandemics in order to ensure preparedness with alternative modes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible, has been covered. A dedicated unit for the purpose of orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the MHRD to look after the e-education needs of both school and higher education.
Technology in education
An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. Appropriate integration of technology into all levels of education will be done to improve classroom processes, support teacher professional development, enhance educational access for disadvantaged groups and streamline educational planning, administration and management
Promotion of Indian languages
To ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages, NEP recommends setting an Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI),National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit, strengthening of Sanskrit and all language departments in HEIs, and use mother tongue/local language as a medium of instruction in more HEI programmes .
Internationalization of education will be facilitated through both institutional collaborations, and student and faculty mobility and allowing entry of top world ranked Universities to open campuses in our country.
Professional Education
All professional education will be an integral part of the higher education system. Stand-alone technical universities, health science universities, legal and agricultural universities etc will aim to become multi-disciplinary institutions.
Adult Education
Policy aims to achieve 100% youth and adult literacy.
Financing Education
The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest.
Unprecedented Consultations
NEP 2020 has been formulated after an unprecedented process of consultation that involved nearly over 2 lakh suggestions from 2.5 lakhs Gram Panchayats, 6600 Blocks, 6000 ULBs, 676 Districts. The MHRD initiated an unprecedented collaborative, inclusive, and highly participatory consultation process from January 2015. In May 2016, ‘Committee for Evolution of the New Education Policy’ under the Chairmanship of Late Shri T.S.R. Subramanian, Former Cabinet Secretary, submitted its report. Based on this, the Ministry prepared ‘Some Inputs for the Draft National Education Policy, 2016’. In June 2017 a ‘Committee for the Draft National Education Policy’ was constituted under the Chairmanship of eminent scientist Padma Vibhushan, Dr. K. Kasturirangan, which submitted the Draft National Education Policy, 2019 to the Hon’ble Human Resource Development Minister on 31st May, 2019. The Draft National Education Policy 2019 was uploaded on MHRD’s website and at ‘MyGov Innovate’ portal eliciting views/suggestions/comments of stakeholders, including public.
MHA issues Unlock 3 Guidelines, opens up more activities outside Containment Zones
Strict enforcement of lockdown in Containment Zones till 31st August 2020
New MHA guidelines
Ministry of Home Affairs (MHA) issued new guidelines today, for opening up of more activities in areas outside the Containment Zones. In Unlock 3, which will come into effect from August 1, 2020, the process of phased re-opening of activities has been extended further. The new guidelines, issued today, are based on feedback received from States and UTs, and extensive consultations held with related Central Ministries and Departments.
Salient features of the new guidelines
Restrictions on movement of individuals during night (Night curfew) have been removed.
Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. In this regard, Standard Operating Procedure (SOP) will be issued by the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) for ensuring social distancing and to contain the spread of COVID-19.
Independence Day functions will be allowed with social distancing and by following other health protocols, e.g., wearing of masks etc. In this regard instructions issued by MHA on 21.07.2020 shall be followed.
After extensive consultation with States and UTs, it has been decided that schools, colleges and coaching institutions will remain closed till August 31, 2020.
International air travel of passengers has been permitted in a limited manner under the Vande Bharat mission. Further opening up will take place in a calibrated manner.
All activities, except the following, shall be permitted outside containment zones:
Metro Rail.
Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres, bars, auditoriums, assembly halls and similar places.
Social/ political/ sports/ entertainment/ academic/ cultural/ religious functions and other large congregations.
Dates for opening of these will be decided separately, based on the assessment of the situation.
Lockdown shall continue to be implemented strictly in the Containment Zones till 31 August, 2020. Containment Zones are required to be carefully demarcated by the State/ UT Governments with a view to contain the spread of COVID-19, after taking into consideration the guidelines issued by MOHFW. Within the containment zones, strict perimeter control shall be maintained and only essential activities allowed.
These Containment Zones will be notified on the websites of the respective District Collectors and by the States/ UTs and information will also be shared with MOHFW.
Activities in the Containment Zones shall be monitored strictly by State and UT authorities, and the guidelines relating to containment measure in these zones shall be strictly implemented.
MOHFW will monitor the proper delineation of Containment Zones and implementation of the containment measures.
States to decide on activities outside Containment Zones
States and UTs, based on their assessment of the situation, may prohibit certain activities outside the Containment zones, or impose such restrictions as deemed necessary. However, there shall be no restriction on inter-State and intra-State movement of persons and goods. No separate permission/ approval/ e-permit will be required for such movements.
National Directives for COVID-19 management
National Directives for COVID-19 management shall continue to be followed throughout the country, with a view to ensure social distancing. Shops will need to maintain adequate physical distancing among customers. MHA will monitor the effective implementation of National Directives.
Protection for vulnerable persons
Vulnerable persons, i.e., persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women, and children below the age of 10 years, are advised to stay at home, except for meeting essential requirements and for health purposes.
Use of Aarogya Setu
The use of Aarogya Setu mobile application will continue to be encouraged.
No.17-30/2019-GDS
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(GDS Section)
Dak Dhawan, Sansad Marg,
New Delhi 110 001
Dated: 23.07.2020
Office Memorandum
Subject : Revision in Rule 4 of Gramin Dak Sevaks (Conduct and Engagement) Rules, 2020-reg.
The undersigned is directed to refer to this Directorate O.M. of even number dated 14th February, 2020 and Rule 4 of CDS (Conduct and Engagement) rules, 2020 regarding “Engaging Authority” for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS).
The Competent Authority has approved the following substitution in existing Rule – 4 of CDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 containing the revised ‘Engaging Authority*, for all categories of Gramin Dak Sevaks (GDS):-
(1) The Engaging Authority in respect of each category of Sevak shall he as shown in the Schedule annexed to these rules.
(2) If any doubt arises as to who is the appropriate Authority in any case, the matter shall be referred to the Director General (Posts), whose decision thereon shall be final.
(3) Notwithstanding anything contained in these rules, any authority superior to the Engaging Authority as shown in the Schedule under Rule 31 of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 may, at any time, either on its own motion or otherwise call for the records relating to the engagement of Gramin Dak Sevaks made by the Engaging Authority, and if such Engaging Authority appears
(a) to have exercised a jurisdiction not vested in it by any law or rules time being in force : or
(b) to have failed to exercise a jurisdiction so vested; or
(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, such superior authority may, after giving an opportunity to such GDS of being heard, make such order as it thinks fit to remove/ dismiss the GDS from engagement including order for cancellation/rectification of the engagement process.
