Rajasthan Government hikes 2 percent DA of state employees from 7% to 9 %
जयपुर, 10 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की पहल पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत दर में यह वृद्धि एक जुलाई, 2018 से लागू होगी। इस वृद्धि से लगभग 8 लाख कर्मचारी एवं 3.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुरूप ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर संशोधित कर वेतन और पेंशन का 9 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। बढे़ हुए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनरों को भी देय होगा।
जुलाई और अगस्त माह के बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी तथा एक सितम्बर, 2018 से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान दिया जायेगा। पेंशनरों तथा एक जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान नकद देय होगा।
इस वृद्धि से राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 547 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
In English
On the initiative of Chief Minister Mrs Vasundhara Raje, the State Government has increased the dearness allowance of employees and dearness relief rate of pensioners by 2%. This increase in dearness allowances and inflation relief will be effective from July 1, 2018. With this increase, about 8 lakh employees and 3.5 lakh pensioners will be benefited.
The State Government has decided to revise the dearness allowance and pensioners’ inflation rate as per the Central Government and pay 9 percent of the pension and pension. The increase of 2 percent dearness allowance will also be payable to the additional employees of the state employees, Panchayat Samiti, District Council employees and state pensioners.
The amount of increased dearness allowance of the month of July and August will be deposited in the general provident fund account of the concerned employees and cash payment of dearness allowance will be given on September 1, 2018. Payment of dearness allowances / dearness relief will be payable to the pensioners and the State employees appointed after January 1, 2004 thereafter.
With this increase, the state government will have additional financial burden of about Rs 547 crore in the current financial year.
